CG POLITICAL NEWS: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने प्राधिकरणों के बाद अब निगम-मंडलों में भी नियुक्तियां शुरू कर दी है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग, युवा आयोग के अध्यक्ष के बाद अब महिला आयोग में सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। जानकारी के अनुसार साय अपने मंत्रिमंडल में भी जल्द विस्तार कर सकते हैं। साय सात अक्टूबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में राज्य के विभिन्न विकास और कल्याण संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
प्रदेश की 90 सीटों वाली विधानसभा में 13 मंत्री के पद हैं। अभी साय सरकार में दो मंत्रियों के पद खाली हैं। रायपुर-दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, बाद में वह रायपुर से सांसद निर्वाचित हो गए। तबसे मंत्रिमंडल में दो सीटें रिक्त हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि दो विधायकों को साय की मंत्रिमंडल में जल्द ही जगह मिल सकती है।
भाजपा को अभी रायपुर-दक्षिण के उपचुनाव में भी रायपुर के एक नेता को टिकट देनी है। ऐसे में निगम-मंडलों व प्राधिकरणों की सूची में भी सामंजस्य बैठाया जा रहा है। प्रदेश की करीब 30 अधिक निगम-मंडलों, आयोगों में करीब 200 नियुक्तियां होनी है।
निगम-मंडल आयोगों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाता है। इसमें उनके वेतन-भत्ता, गाड़ी, आवास आदि की सुविधा दी जाती है। इसी तरह अलग-अलग मंडल आयोगों में सदस्यों को भी विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलता है। इन पदों पर ज्यादातर राजनीतिक व्यक्तियों को ही बैठाया जाता है।
महिला आयोग में चार सदस्यों की नियुक्ति हुई है। इनमें लक्ष्मी वर्मा (बलौदाबाजार), सरला कोसरिया (महासमुंद), ओजस्वी मंडावी (दंतेवाड़ा), दीपका सोरी (सुकमा) और प्रियबंदा सिंह जूदेव (जशपुर) को सदस्य बनाया गया है। अभी अध्यक्ष का पद खाली नहीं हुआ है, इसलिए आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं हुई है। अभी महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ही है।
साय ने विभिन्न प्राधिकरणों के लिए उपाध्यक्षों की नियुक्ति पहले ही कर दी है। इनमें पत्थलगांव की विधायक गोमती साय को सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, कोंडागांव की विधायक लता उसेंडी बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष, आरंग के विधायक गुरु खुशवंत साहेब को अनुसूचित जाति प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया जा चुका है। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं हैं।
