रायपुर। नया रायपुर में 500 एकड़ जमीन के मामले में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किसानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि एनआरडीए को किसानों से फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के तहत 75% किसानों की सहमति आवश्यक है। अब सरकार और एनआरडीए को इस फैसले के बाद अपनी रणनीति बदलनी होगी और किसानों के साथ बातचीत करनी होगी।
फैसले की मुख्य बातें –
1. पुराने भू अर्जन अधिनियम के तहत शुरू की गई प्रक्रियाओं पर भी नए कानून का प्रभाव पड़ेगा।
2. धारा 6 का प्रकाशन 01/01/2014 से पहले किया गया था, तो भू अर्जन अवार्ड एक वर्ष के भीतर करना था।
3. समय सीमा के बाद किया गया भू अर्जन अवार्ड शून्य हो जाएगा।
4. एनआरडीए को किसानों से फिर से समझौता करना होगा, क्योंकि नए कानून के तहत 75% किसानों की सहमति आवश्यक है।
इस फैसले से नया रायपुर की योजना खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि –
1. जमीन अधिग्रहण में देरी हो सकती है।
2. योजना की लागत बढ़ सकती है।
3. किसानों की सहमति के बिना योजना आगे नहीं बढ़ सकती।
किसानों की प्रतिक्रिया –
किसानों ने इस फैसले को अपनी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें न्याय दिलाता है।
एनआरडीए की प्रतिक्रिया –
एनआरडीए ने अभी तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, एनआरडीए इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है।
