रायपुर। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी हैं, जिसमें 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन को कैबिनेट की हरी झंडी मिली। वही शहरों के विकास के लिए साय सरकार ने नई पहल की हैं।
सरकारी भूखंडों का विकास –
सरकार ने शहरों के विकास के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें सरकारी भूखंडों का विकास निजी क्षेत्र के साथ मिलकर किया जाएगा। इससे शहरों में विकास को बढ़ावा मिलेगा और खाली पड़ी जमीनों का सही उपयोग हो सकेगा।
जमीनों का सदुपयोग और अतिक्रमण रोकथाम –
इसके अलावा, सरकार जमीनों के सदुपयोग और अतिक्रमण को रोकने के लिए भी काम कर रही है। जल्द ही इस पर विस्तार से कार्य योजना जारी की जाएगी, जिससे शहरों के विकास में नए आयाम जुड़ेंगे।
पीपीपी मोड पर विकास –
यह पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर होगा, जिससे सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे न केवल शहरों का विकास होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और शहरों की सुंदरता में भी इजाफा होगा।
क्या होंगे फायदे –
– शहरों का विकास होगा
– रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
– शहरों की सुंदरता में इजाफा होगा
– खाली पड़ी जमीनों का सही उपयोग होगा
– जमीनों का सदुपयोग और अतिक्रमण रोकथाम होगी